काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली छापाखाना तथा मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने गरेको २८ प्रतिशत भन्सार तथा अन्य करको ब्यवस्थाले मुद्रण उद्योगको प्रवद्र्धन हुन नसक्ने ठहर गर्दै भन्सार तथा कर सतप्रतिशत छुटमा विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने पुस्तक तथा मुद्रित सामाग्रीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी प्रेस उद्योगमा प्रयोग हुने कागज, मसी लगायतका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुलमा पुनर्विचार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

असमान भन्सार तथा करको ब्यवस्था हटाउन माग गर्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको तर्फबाट दायर गरिएको रिट उपर सुनुवाई गर्र्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फूयालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ “नेपाली छापाखाना उद्योग तथा मुद्रणलाई प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने विषय भएकाले प्रेस तथा मुद्रण उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा सामग्रीमा २८ प्रतिशत कर तिर्नु परेको तथ्यलाई विचार गर्दा प्रेस उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी प्रकाशन तथा पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेस उद्योगमा प्रयोग हुने कागज, मसी लगायतका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्त शुल्कमा नेपाल सरकारले आगामी बजेट बनाउँदा गहन रुपमा विचार पु¥याउनु पर्ने नीतिगत विषय देखिन्छ ।”

“मुलतः कागजमा भन्सार छुट दिँदा नेपाली कागज उद्योगलाई पर्ने असर समेतलाई ध्यान दिनु अति जरुरी देखिन्छ । नेपालका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पढाउने पुस्तक तथा सामाग्रीहरुको स्तरता र सापेक्षता तथा विद्यालय र विश्वविद्यालयले प्रयोग गर्ने पुस्तक र सामग्रीहरुकै सम्बन्धमा समेत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत पुनर्विचार गर्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ नेपाली कागज उद्योगलाई असर नपर्ने गरी नेपाली प्रेस तथा मुद्रण उद्योगहरुले कागज तथा त्यससँग सम्बन्धित आवश्यक वस्तु आयात गर्दा भन्सार तथा करमा सहुलियत प्रदान गर्न के कस्तो नीति, कानून र संस्थागत प्रबन्ध मिलाईनु पर्ने हो तथा प्रेस तथा मुद्रण उद्योग क्षेत्रमा आयातित पुस्तक, पाठ्य सामग्री र पत्रपत्रिकाको तुलनामा नेपाली छापाखाना उद्योगहरुलाई समानता कायम हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुलाई समेत समावेश गरि अध्ययन र छलफल सहित नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८, २५(२), (३३) र ५१(घ)८ को मर्म र भावना अनुरुप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ’ आदेशमा भनिएको छ ।

मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा असामान भन्सार तथा करको दरको ब्यबस्था हटाउन गरिएको मागलाई सम्वोधन गर्दै २०७६÷०७७ को बजेट मार्फत सरकारले विदेशमा प्रकाशन गरी आयात गरिने पुस्तक तथा मुद्रित सामाग्रीमा १० प्रतिशत कर लगाउने ब्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त ब्यवस्थाले नेपाली मुद्रण उद्योगलाई बिदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धी बन्न प्रयाप्त नभए पनि केही हद सम्म राहात भएको अवस्थामा २०७७ साल कार्तिक २४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विदेशममा छपाई गरी आयात गरिने विदेशी प्रकाशनद्वारा प्रकाशित पुस्तक तथा पत्रिकामा भन्सार तथा अन्य करमा पूरै छुट दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले नेपाली मुद्रण उद्योग बिस्थापित हुने मात्र नभई स्वयममा सरकारले लिएको नीति तथा संवैधानिक ब्यवस्था विरुद्धमा समेत भएकाले नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सो रिट उपर सुनुवाई गर्ने क्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को समेत लिखित जवाफ माग गरेको थियोे । सो रिटमा नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्त विजयकान्त मैनाली, अधिवक्ता मन्दिरा अधिकारी र अधिवक्ता अमित कुमार कर्णले बहश गर्नु भएको थियो साथै महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमले महासंघका तर्फबाट उक्त भन्सार महशुल माफीको सम्बन्धमा मुद्रण उद्योगका समस्या राख्दै स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरी लागू गरिएको मन्त्री परिषद्को निर्णय खारेज हुने पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । विदेशमा मुद्रण गरी आयात हुने पुस्तकहरुमा छुट हुने तर सोही प्रकृतिका पुस्तकहरु स्वदेशमा मुद्रण गर्न आयात हुने कच्चा पदार्थहरु मुख्यतः कागजमा १३ प्रतिशत भ्याट र १५ प्रतिशत भन्सार महशुल लगाउने व्यवस्थाले नेपाली मुद्रण उद्योगलाई राज्यले विस्थापित गर्न खोजेको आभाष मिलेको तर्क पेश गर्नुभएको थियो ।

यसै गरी उहाँले विदेशमा मुद्रित वस्तु आयातमा के कस्तो भन्सारको व्यवस्था गर्ने राज्यले निर्णय गर्न सक्छ तर स्वेदशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरी लागू हुने भन्सार महशुललाई महासंघले स्वीकार गर्न सक्दैन भन्दै गौतमले विदेशबाट मुद्रण गरी आयात हुने मुद्रित वस्तुमा दिएको छुट भन्दा स्वदेश उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा बढी छुट दिनुपर्ने हुन्छ भन्नु भएको थियो । यो प्रक्रियामा यदि राज्य जाने हो भने स्वदेशी पेपर उद्योगको बारेमा पनि राज्यले सोच्नु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष गौतमले असमान भन्सारले स्वदेशी मुद्रण उद्योगमा पार्न सक्ने समस्या बारे धारणा राख्नु भएको थियो । अहिलेको व्यवस्था कायम रहेमा नेपाली मुद्रण उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकि विस्थापित हुने, हजारौंका रोजगारी गुम्ने र राज्यलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत नोक्सानी हुने निश्चिित प्राय छ । यसका अलवा बिदेशी प्रकाशनलाई बढवा दिने सरकारको यस प्रकारको नीतिले नेपाली भाषा संस्कृति परम्परा र मान्यतामा समेत खलल पुग्ने देखिन्छ ।