नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आ.व. २०७७÷७८ को बजेट बक्तब्य मार्फत आफ्ना समस्या सम्बोधन गराउन अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व परामर्श समितिमा सुझाव पत्र पेश गरी ध्यानाकर्षण गरेको छ । मानव जीवनको हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेकोले मुद्रण उद्योग क्षेत्रको कामको प्रकृति र विशिष्टतालाई मध्य नजर गर्दै सरकारद्वारा आफ्ना सुझावहरुको सुनुवाई हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ । प्रत्येक जिल्ला, नगर र गाउँ स्तरमा समेत विस्तार भईसकेका नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट देशलाई आवश्यक पर्ने प्राय सबै सेवा पु¥याउँदै आइरहेको, देशमा मुद्रण कार्यका लािग आवश्यक मेसिन औजार, उपकरण र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरु आत्मनिर्भर भईसकेको र देशमा आवस्यक सबै मुद्रण कार्य सम्पन्न गर्ने मात्र नभई राज्यस्तरबाट आवश्यक सहयोग भएमा निर्यातको माध्यमबाट समेत राज्यलाई योगदान पु¥याउन सक्ने गरी नेपाली मुद्रण व्यवसायले आफ्नो क्षमता विकास र विस्तार गरिसकेको अवस्था रहेको महासंधले जनाएको छ ।
महासंघले आफनो सुझावपत्रमा नेपाली मुद्रण व्यवसाय देशलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षण मुद्रण सामाग्री बाहेक सबै प्रकारका मुद्रण सामाग्रीहरुको सहज आपुिर्त र सेवा प्रदान गर्न सक्षम भइसकेको अवस्थामा अहिले पनि कतिपय मुद्रण कार्य विदेशमा गराईंने गरिएकोमा दुख ब्यक्त गर्दै मुद्रण कार्य बिदेशमा गराइनुको औचित्य कहीँ कतैबाट पुष्टि हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।मुद्रण सम्वद्ध कच्चा सामाग्रीहरु र मुद्रित सामाग्रीमा लगाईने बिद्यमान भन्सार तथा कर नीतिमा रहेका केही असमनता र अस्पष्टताले अहिले पनि बिदेशमा नै मुद्रण गरी तैयारी सामाग्रीको आयात हुने गरेको छ । जस्का कारण नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरु आफ्नो क्षमतालाई सदुपयोग गर्दै व्यवसाय गर्न पाउने र नेपाली जनताले स्वदेशमा नै स्वरोजगार प्राप्त गर्ने आफ्नो नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित बनेका मात्र छैनन् राज्यलाई बार्षिक अरबौं रुपैया राजश्वमा समेत नोक्सानी हुने गरेको महासंघको दाबि छ ।
महासंघका अध्यक्ष पुस्कल गौतमले हस्ताक्षर गरी पेश गर्नु भएको उक्त सुझावमा देशलाई समृद्धि तिर डो¥याउन, स्वरोजगार सृजना गर्न, मुद्रण उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । विदेशमा मुद्रण गरी आयात गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै मुद्रण गर्ने वातावरण सृजना गर्न सके नेपालका मुद्रण उद्योगले छिट्टै फड्को मार्न सक्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । विदेशमा मुदण गरी आयात गरिने पुस्तक एवं औषधीका बट्टा, लेबल लगायतका मुद्रित सामाग्रीमा कम भन्सार महशुल लाग्ने तर सोही प्रकृतिको मुद्रण कार्य गर्न आयात गरिने कच्चा पदार्थमा बढी भन्सार महशुलको ब्यबस्था समेतको कारण नेपालका मुद्रण उद्योगहरु कमजोर धरासायी बनिरहेको उक्त सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी कोरोना भाइरस (कोभिड – १९) को असरबाट मुद्रण उद्योगी एवं व्यवसायीहरुलाई तात्कालिन र दीर्घकालीन रुपबाट बचाउन यस अघि पेश गरिएको सुझाव बाहेक अर्थ मन्त्रालय तथा राजस्व परामर्श समितिमा सोह्र बुंँदाको सुझाव नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघल पेश गरिएको छ । उक्त सुझाव पत्रमा बिदेशबाट आयात गरिने मुद्रणका कच्चा पदार्थमा लगाईएको भन्सार महशुल भन्दा विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने मुद्रित सामाग्रीमा बढी भन्सार महशुल लगाएतका कर लगाउनुुपर्ने, सेक्युरिटी प्रेस सरकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा संचालन गरिनु पर्ने, सरकारी काम बिना प्रतिस्पर्धा सरकारी मुद्रण संस्थाबाट गरिने व्यवस्था खारेज गरी निजी क्षेत्रले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका सबै कक्षाका सबै पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रले पनि मुद्रण गरी बिक्रि बितररण गर्न पाउनु पर्ने, एचष्लतष्लन त्भअजलययिनथ क्ष्लकतष्तगतभ स्थापना, प्रिन्ट काउन्सिल गठन, मुद्रण उद्योग क्षेत्र (एचष्लतष्लन क्ष्लमगकतचथ श्यलभ) को स्थापना, मुद्रण उद्योगमा रहेका प्रिन्टिङ् मेशिनलाई धितो मानी बैकबाट कर्जा उपलब्ध गर्न, मुद्रण उद्योगका लागि सहुलियत ब्याजदर ऋण उपलब्ध गराउन तथा कोभिड—१९ को कारण मुद्रण उद्योगका क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनिकरण गराउन केही माग सहितका सुझावहरु उल्लेख गरिएको छ ।

सामूदायिक तथा निजी बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक बिक्रि बितरणका सम्वन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण  सरकारले सामूदायिक तथा निजी बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक बिक्रि बितरण गर्न जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट स्विकृति लिएर मात्र पुस्तक पसलहरुबाट पाठ्यपुस्तक बिक्रि बितरण गर्नु पर्ने आशयको सूचना जारी गरेको सम्वन्धमा सरकारको यस प्रकारको निर्णयले सामूदायिक तथा निजी बिद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बिक्र बितरणका लागि जिम्मेवारी लिएका मुद्रण उद्योगहरुको क्षेत्रमा समस्या सृजना गर्न सक्ने असस्थालाई ध्यानमा राखी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।

ध्यानाकर्षणको ब्यहोरा यस प्रकार रहेको छ ।

माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री ज्यू,
सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।

विषय ः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा मिति २०७७÷०१÷२४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. को स्वीकृतिबाट पुस्तक पसल खोल्न सकिने भनी उल्लेख गरिएको निर्णयप्रति नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालमा पुस्तक मुद्रण तथा बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मेवारी एकलौटी रुपमा सरकारी संस्था जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडको मात्र नभई निजी क्षेत्रको पनि ठूलो हिस्सा रहेको छ । तर हालै सो मन्त्रालयबाट सामुदायिक तथा निजी विद्यालय र क्याम्पस स्तरका समेत पाठ्यपुस्तकहरु बिक्रीवितरण गर्न जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने अव्यवहारिक निर्णयलाई सच्याई आवश्यक मापदण्ड र नियम बनाई नीजि क्षेत्रले पनि बिक्रीवितरण गर्न सक्ने वातावरण तय गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौैं । यस प्रकारको निर्णय गरी सरकारी संस्थालाई मात्र जिम्मेवारी दिंदा निजी क्षेत्रमाथि अन्याय मात्र होइन निरुत्साहित समेत बन्ने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौं । साथै सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ४ सम्मका पाठ्यपुस्तक र नीजि बिद्यालय तथा क्याम्पस स्तरका पाठयपुस्तक छपाइ गरी बिक्री वितरण गर्ने तयारीमा रहेका निजी मुद्रण उद्योगहरुको पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणमा समेत अन्यौलता सृजना भएकोले यो निर्णयमा पूनर्बिचार गरी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने निर्णयलाई सच्याइ निजी मुद्रण उद्योगी, ब्यबसायीलाई सहज रुपमा बिक्री वितरणमा सहभागी हुन पाउने बातावरणको ब्यबस्था गरी पाउँ भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

युवराज श्रेष्ठ
महासचिव

बोधार्थ ः
१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।
२) उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौ ।