नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ (एफएनपिए) ले मुद्रण ब्यवसायको क्षेत्रमा रहेका बिद्यमान समस्या, हाल अवलम्न गर्दै आइएको अब्यवहारिक र अबैज्ञानिक कर नीतिले सरकारी राजश्व असुलिमा परेको नोक्सानीका साथै मुद्रण ब्यवसायको क्षेत्रमा पर्न गएको असर र तिनको समाधान सहितका बिषयहरुलाई समेटेर सरकार समक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट उल्लेखित बिषयहरुलाई सम्बोधनको माग गर्दै महासंघको एक प्रतिनिधि मन्डलद्धारा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा राजन खनाललाई उहाँकै कार्यकक्षमै भेट गरी उक्त ज्ञापन पत्र दिईएको हो । सचिव खनालद्वारा ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै एफएनपिए द्वारा उठाईएका बिषयसंगत मागहरुलाई समाधानका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने आश्वासन ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
महासंघद्धारा उठाईएका कतिपय बिषयबश्तुहरु आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका अलवा सरकारले ल्याउन लागेको दीर्घकालिन औधोगिक नीतिको माध्यमबाट पनि समाधान गरिनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्ष बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय, भन्सार बिभाग, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकायहरु समक्ष समेत उक्त ज्ञापनपत्र दिईएको छ ।
ज्ञापन–पत्रको बिश्त्रित बिबरण
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरुको एकमात्र छाता संगठन हो । हाल यस महासंघमा साधारण सदस्यको रुपमा सम्वन्धित जिल्लामा रहेका मुद्रण ब्यवसायी सम्मिलित जिल्ला मुद्रण उद्योग संघ, बस्तुगत सदस्यको रुपमा मुद्रण ब्यवसायसंग सम्वन्धित अन्य ब्यवसायीहरु सम्मिलित बिभिन्न संघ र कर्पोरेट सदस्यको रुपमा ब्यवसायकि फर्म तथा कम्पनीहरु समेत गरी करिव २ हजार ४ सय मुद्रण ब्यवसायीहरु यस महासंघमा आवद्ध रहेका छन् । जिल्ला संघ र सम्पर्क समितिको माध्यमबाट यस महासंघ अहिले देशका सवै जिल्लाहरुमा नै बिस्तार भईसकेको छ ।
करिव १ हजार ५ सय मल्टी कलर सहित हाल नेपालमा करिव ४ हजारको संख्यामा अफसेट प्रिन्टिङ्ग मेसिन र आवश्यक अन्य कटिङ्ग, परफेक्टिङ्ग, लगायतका मेसिन तथा औजारहरु रहेका छन् । मुद्रण, ब्यान्डिङ्ग र प्याकेजिङ्ग समेतको क्षेत्रमागरी करिव १२ अर्व रुपियाँ स्थिर पुँजिको रुपमा मेसिनऔजारमा मात्र लगानी रहेको छ । नियमित करिव १ लाख र आंसिक रुपमा करिव १ लाखकै संख्यामाआवद्ध हुने कर्मचारीहरु समेत गरी करिव २ लाख जनालाई यस मुद्रण उद्योगको क्षेत्रले रोजगारी प्रदान गरेको छ । झन्डै १२ लाख जनता यस मुद्रण उद्योगको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित रहेका छन् । यसैगरी बार्षिक करिव १ अर्व रुपियाँ राजश्वको रुपमा राज्यलाई योगदान समेत यस मुद्रण उद्योगको क्षत्रले गर्दै आएको छ ।
राज्यका प्रत्येक जिल्ला, नगर र गाउँ स्तर सम्म बिस्तार भई नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट सेवा पुराउँदै आएका छन् । देशमा आवश्यक मुद्रण कार्यका लागि आवश्यक मेसिन, औजार, उपकरण र प्रविधिकोे क्षेत्रमा नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरु आत्मनिर्भर भईसकेको अवस्था छ । राज्यस्तरबाट आवश्यक सहयोग र पहल भएमा नेपालमा आवस्यक सबै मुद्रण कार्य सम्पन्न गर्ने मात्र नभई निर्यातको माध्यमबाट समेत राज्यलाई योगदान पुर्याउन सक्नेगरी नेपाली मुद्रण ब्यवसायीको क्षमता बिकास र बिस्तार भईसकेको छ ।
घरेलु उद्योगको रुपमा रहेर पनि मुद्रण ब्यवसायको क्षेत्रले स्वरोजगारको सृजना र राजश्वको माध्यमबाट राज्यलाई गर्दै आएको योगदान आफैमा श्रहानीय छ भन्ने हाम्रो दावी आफैमा अतिसयोक्तिको अभिब्यक्ति नहोला भन्ने हाम्रो बिश्वास रहेको छ । तथापी नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरु अझैपनि सक्षम नभईसकेको भन्ने बहानामा बिदेशमा मुद्रण कार्य गराईँदै आएको बिषय आफैमा हाँस्यासपद, लज्जासपद र दुखदायी बिषय हो । जस्का कारण नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरु आफ्नो

क्षमतालाई सदुपयोग गर्दै ब्यवसायगर्न पाउने आफ्नो नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित बन्ने र नेपालीजनताले स्वदेशमानै स्वरोजगार प्राप्तगर्ने अवस्थाबाट बञ्चित मात्र भएका छैनन् राज्यलाई बार्षिक अरबौं रुपैयाँ राजश्व नोक्सानी भएको छ ।
बिगतका सरकारले बिदेशमा हुने मुद्रण कार्यलाई ब्यवस्थापन र नियमन गर्नका लागि समेत आवश्यक ध्यान नदिएका कारण राज्यलाई अरबौ रुपियाँ राजश्वमा नोक्सानी पुग्न गएको बिषय स्वयम तथ्यले नै सिद्ध गरेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको महान लक्ष्यका साथ अघि बढेको वर्तमान सरकारले बिद्यमान अवैज्ञानीक र अब्यवहारिक कर नीतिमा परिवर्तन गर्न मात्र सकेमा राज्यलाई बार्षिक अरबौं रुपियाँ राजश्वआर्जन हुने निश्चित छ ।
अतः नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ निम्न उल्लेखित बिषयलाई परिमार्जन गर्न वर्तमान सरकार समक्ष बिनम्रता पूर्वक माग राख्दछ ।
– हाल भारत लगायत तेश्रो मुलुकबाट आयत हुने कागज तथा अन्य मुद्रण सम्वन्धी सामाग्रीहरुमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत मुल्य अभिबृधि कर (भ्याट) गरी २८ प्रतिशत कर लाग्दै आएको तर मुद्रित सामाग्री अर्थात पुस्तकहरुमा बौद्धिकतामा कर नलाग्ने भन्ने अमुर्त बहानामा त्यस्तो कर नलगाईने गरेको, औषधी लगायतका बस्तुहरुमा प्रयोग हुने बट्टा र अन्य प्याकेजिङ्गका सामाग्रीहरु मुद्रित सामाग्रीहरु भएरपनि यथोचित मुल्याङ्कनको दायरामानै नराखिको बिद्यमान कर नीतिको कारण बिदेशमानै मुद्रण कार्य गर्न गराउनका लागि उत्प्रेरित गरेको छ ।
अतः बिदेशमा मुद्रण गराई आयत गरिने पुस्तक लगायतका सामाग्रीहरुमा प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थ (कागज) र अन्य कच्चा पदार्थमा समेत भन्सार १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशतकर लगाईयोस वा मुद्रित पुस्तक तथा अन्य सामाग्रीहरु सरह मुद्रण सम्वन्धी कच्चा पदार्थमा समेत कर ब्यवस्थापन गरियोस ।
– देशमा आवश्यक मुद्रण कार्य आवश्यकता अनुसारको गुणस्तर र परिमाणमा सम्पन्न गर्न सक्ने गरी नेपाली मुद्रण ब्यवसायीहरुको क्षेमता बिकास र बिस्तार भईसकेकाले सरकारी स्तरबाट हुने मुद्रण कार्यलाई क्रमशः कमी गर्दै नीजि मुद्रण ब्यवसायीहरुलाई सहभागी गराईने नीति अवलम्वन गरियोस ।
– बिश्वब्यापी खुला अर्थनीतिको मान्यता र भावना अनुरुप सरकार स्वयम मुद्रण लगायतको ब्यापार ब्यवसायमा संलग्न हुनु उपयुक्त नहुने भएकाले नीजि क्षेत्रलाईनै ब्यवसायमा उत्प्रेरित गर्ने नीति अवलम्वन गरियोस ।

– सरकारले संचालनमा ल्याउन लागेको सुरक्षण मुद्रण (Security press) लाई Public Private Partnership (PPP) को मोडलबाट संचालन गर्ने गरी ब्यवस्था गरियोस ।
– देशमा मुद्रण उद्योगमा देखिएको दक्ष जनशक्तिको अभावलाई हल गर्दै स्वरोजगारी सृजनाको लागि प्रिन्टिङ्ग टेक्नोलोजी इन्स्टीच्यूट (Printing Technology Institute) स्थापना गर्न आवश्यक ब्यवस्था गरियोस ।
– मुद्रण ब्यवसाय सेवा उद्योगको रुपमा परिभाषित भए पनि सेवा उद्योगको रुपमा परिभाषित अन्य उद्योग तथा ब्यवसाय भन्दा बिलकुलै फरक प्रकृतिको रुपमा रहेको र उद्योगको अलवा शिक्षा र आम संचारको क्षेत्रसंग पनि प्रत्यक्ष रुपमा नै अन्तरसम्वन्धित रहेकोले यस मुद्रण उद्योग क्षत्रकोे कामको प्रकृति र बिशिष्ठतालाई मध्यनजरगरी मुद्रण उद्योग संचालन, नियमन र ब्यवस्थापनका सम्वन्धमा कानूनमानै अलग्गै ब्यवस्था गरियोस ।
– सेवा उद्योग अन्तर्गत प्राप्त कतिपय सेवा तथा सुविधाहरुलाई बिद्यमान आर्थिक ऐन तथा नियमावलीले काट्ने गरेकाले मुद्रण उद्योगले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा तथा सर्तहरुलाई कानूनमा नै स्पष्ट किटान सहितको ब्याख्या गरियोस ।
– मुद्रण उद्योगको प्रकृति र संवेदनशिलतालाई अनुकुल हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशस्तरमा अलग्गै मुद्रण क्षेत्र (Printing Zone) को ब्यवस्था गरियोस ।

पुस्कल गौतम
अध्यक्ष
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ