स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली छापाखाना तथा मुद्रण उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने गरेको २८ प्रतिशत भन्सार तथा अन्य करको ब्यवस्थाले मुद्रण उद्योगको प्रवद्र्धन हुन नसक्ने ठहर गर्दै भन्सार तथा कर सतप्रतिशत छुटमा विदेशमा मुद्रण गरी आयात गरिने पुस्तक तथा मुद्रित सामाग्रीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी प्रेस उद्योगमा प्रयोग हुने कागज, मसी लगायतका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुलमा पुनर्विचार गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।