सरकारले बेलाबेलामा गरेका निर्णयले मुद्रण ब्यवसायीहरु धरापमा

बेलाबेलामा नेपाल सरकारले संग्लन सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र छलफल नगरिकन राजतन्त्रात्मक शासन कालमा झैं २०७७/०७८ देखि पञ्चाङ्ग निर्णयाक विकास समितिले वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न पञ्चाङ्ग निर्णयक समितिलाई तोकेको शूल्क बुझाई अनुमति लिएर मात्रै प्रकाशन गर्ने बाध्यकारी निर्णय ग¥यो जसका कारण निजी मुद्रण व्यवसायीहरुले गरेको अरबौंको लगानीमा स्थापित आत्मनिर्भर भइसकेको मुद्रण उद्योगहरुलाई आघात मात्र पु¥याएको छैन सरकारलाई उठ्ने अरबौंको राजस्वमा कमी आएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार कर कायम गरी पुस्तक आयात हुने गरेको थियो । हामी मुद्रण उद्योग व्यवसायीहरूको हित विपरित मात्रै नभई राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कृति र बेरोजगार जनताको पक्षमा नभएका कारण हामीले यसको विरोध गरेका थियौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पालामा सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञसँग लामो छलफल र विचार विमर्श गरी विदेशबाट पुस्तक आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार कर लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि संसदमा व्यापक छलफल भएको थियो र बजेट वक्तव्य मार्फत सो निर्णयलाई लागू पनि गरियो  । पूर्व अर्थमन्त्रीको राजिनामाको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसपछि बनेको सरकारले फेरि निर्णयलाई उल्टाई दियो र त्यसको व्यापक विरोध पछि आंशिक रुपमा सच्याउनु पर्ने अवस्था आयो । यसरी अस्थिर नीति निर्माणले मुद्रण पेशालाई समस्यामा पारेको छ । डा. खतिवडाले नबुझिकन यस्तो निर्णय गरेका हुन् त ? राष्ट्रलाई करोडौं राजश्व उठ्नु के गलत हो ? बेरोजगार जनताले रोजगारी पाउनु के गलत हो ? राष्ट्रिय उद्योग कल कारखानाले सधैं राज्यबाट प्रताडित र निरुत्साहित भैराख्नु पर्ने हो ? सरकारको यस्तो खालको निर्णय आउँदा हामीले विरोध नगर्ने ? उद्योगधन्दा बन्द हुने खालको निर्णयले “सम्वृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” भन्ने सरकारको नारा सफल होला ? ’कोभिड – १९ को महामारीको प्रभावले ठूला ठूला मुद्रण उद्योगहरू बन्द भए’ भन्दै तपाईंहरूले नै समाचार लेखिरहनु भएको छ । उद्योग धन्दा टिकाउनका लागि यस्तो बेलामा सरकारबाट राहतको आशा गरिरहेका मुद्रण व्यवसायीहरूलाई सरकारी पक्षबाट नै आघात पुगेको छ ।

मुद्रण व्यवसायीले उठाएका यी यावत प्रश्नको जवाफ सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नका लागि यो निर्णयलाई तत्काल सच्याइयोस् । लामो अध्ययन अनुसन्धान गरी डा. खतिवडाको पालामा कायम गरिएको व्यवस्थालाई टिकाउनको लागि र पञ्चाङ्ग निर्णयक विकास समितिले गत वर्षबाट क्यालेडर प्रकाशन गर्नलाई बाध्यकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका हौं । यो निर्णयप्रति हामीले सरकारलाई माइतीघर मण्डलाबाट ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौं । यदि निर्णयलाई सरकारले बेवास्ता गर्यो भने देशैभर रहेका मुद्रण उद्योगीहरूका संघसंस्थाहरू मार्फत कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेछौं । त्यसको जिम्मा सरकार स्वयंले लिनुपर्ने छ ।

पुस्तक व्यवसायीहरूलाई शुन्य भन्सार दर कायम गरी आयातमा छुट दिने र मुद्रण व्यवसायीहरूलाई टिक्नै नसक्ने गरी २८ प्रतिशतभन्दा बढी कर लाग्ने व्यवस्था लागू गर्नुले सरकारले आफ्नै व्यवसायीलाई पनि काखा र पाखा गरे जस्तो भएन र ? देशको परिस्थिति अनुसार स्वदेशी उद्योगलाई विदेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पदैन ? त्यही खालको करको व्यवस्था गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता होइन र ? विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै शताब्दीको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा पनि युनेस्कोको हवाला दिन मिल्छ ? अधिकांश व्यवसायीहरूलाई गुमराहामा राख्दै सीमित व्यक्तिको उक्साहटमा सरकारको गलत निर्णयलाई पनि ठीक हो भनि प्रसंशनीय काम हो भन्दै प्रचार गर्नु भनेको हुटिट्याउँले आकाश थेगेको छु भन्ने जस्तै हो र आफ्ना गलत कार्यलाई ढाकछोप गर्न गरिएको दुष्प्रचार मात्र हो । कागज भात पकाउनका लागि र मसी घरको भित्ता रङ्ग्याउनका लागि ल्याइएको हैन, किताब कापी छाप्नका लागि नै ल्याइएको हो भनेर सरकारले बुझिदिनु पयो । देश सक्षम बनाउनका लागि सबै किसिमका व्यवसायमा आवश्यक कर लगाउनु पयो । व्यवसायीहरूलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरणमैत्री हुनुपयो भन्ने हाम्रो भनाई हो । पुस्तकको व्यापार पनि व्यापार हो, कागजको व्यापार पनि व्यापार हो, कागजबाटै पुस्तक बन्ने न हो । अर्काको देशमा यतिमा छाप्न सकिन्छ भनेर बहस गरेर मात्र हुन्छ ? आजको दुनियाँमा पुस्तकमात्रै ज्ञानको स्रोत हो भनेर व्याख्या गरेर हुन्छ ? विदेशी पुस्तकलाई मात्रै गुणस्तरको कसीमा राख्ने हो भने हाम्रा विद्वान् प्राज्ञहरू किन चाहिए ? सबै किनेरै ल्याउने हो भने सरकारले किन उद्योग गर भन्छ ? किन कर तिर भन्छ ? सबैलाई सुति सुति खाने व्यवस्था गरोस् न ।

जसले सरकारको यो पछिल्लो निर्णयलाई प्रशंसा गरिरहेका छन् उनीहरू पनि त आफूलाई यो देशका कुशल व्यापारी र सभ्य नागरिक हुँ त भन्नुहुन्छ नि । के सफल व्यापारी, सभ्य नागरिकले सरकारलाई कर तिर्नुपर्दैन ? तयारी पुस्तकको आयात चाहिँ व्यापार हैन ? पुस्तकको व्यापारमा नाफा हुँदैन ? के युनेस्कोका सदस्य भएका अन्य मुलुकहरूले पुस्तक आयात निर्यातमा कर लगाएका छैनन् ? नेपाली पुस्तक व्यवसायीले विदेशमा लगेर पुस्तक छापी स्वदेशमा आयात गर्दा प्रति पुस्तक रु. ५९८ // मूल्य पर्ने पुस्तकलाई पुस्तकको बारकोडसँगै उपभोक्ता र सरकारलाई नै अल्मल्याउने गरी ५.९८ राखेर भन्सारमा १० प्रतिशत कर तिरेको पनि हामी सबैले देखे भोगेकै हो । यसमा पनि सरकारले आँखा खोलोस् ।

अहिलेको मन्त्री परिषद्को निर्णय बिना छलफल, बिना अध्ययन क्यालेण्डर प्रकाशनको बाध्यकारी निर्णय आएको हो । यसबाट राज्यलाई नाफा हुन्छ कि घाटा हुन्छ, कति जनताले प्रत्यक्ष राहतको अनुभूति गर्छन् र कतिलाई आहत पुग्छ यो निर्णयबाट । लोकको कल्याण हुन्छ कि अकल्याण हुन्छ ? कल्याणकारी राज्यको स्थापनालाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा नबुझी केही सीमित व्यवसायीको उक्साहटमा गरिएको निर्णय हो यो ।

सरकारले देश र जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी यो गलत निर्णयलाई अवश्य पनि सच्याउने छ । यदि सरकारले हाम्रो आवाजलाई सुनेको नसुनै गरी अगाडि बढेमा जनता जनार्दन हुन् । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई सर्वविदितै छ । यो अहिलेको हाम्रो आवाज अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने छ । जसको कारण ठूलो मूल्य चुकाएर पनि सरकारलाई निर्णय बदल्न बाध्य पार्नेछौं ।

एक आत्मनिर्भर उद्योगको रुपमा स्थापित मुद्रण उद्योगको क्षेत्रले राज्यलाई पुराएका बिभिन्न योगदानहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदान अतुलनीय छ । यद्यपि शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका पाठ्यक्रम बिकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत बिकास केन्द्र लगायतका निकायहरुले नीजि क्षेत्रका मुद्रण उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुलाई जे जसरी समन्वय गर्न पर्दथ्यो त्यसो नगरी बिभिन्न रुपबाट उपेक्षा गर्दा आम ब्यवसायीलाई दुखित तुल्याएको मात्र छैन, राज्यलाई पनि बिभिन्न किसिमले नोक्सानी र नकारात्मक  असर पु¥याइ रहेको छ ।

यो निराधार र मिथ्या आरोप हो । नेपालका मुद्रण उद्योगहरूले पूर्णरूपमा सक्षम छन् । अत्याधुनिक छपाईका मेसिन भित्र्याई सकेका छन् । अहिलेको समय अनुकूलतामा विकास भएका मुद्रण टेक्नोलोजीका मेसिनहरू नेपालका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आयात गरिसकेको अवस्था छ । छोटो समयमा धेरै गुणस्तरीय रूपमा छिटो उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताका विदेशी महंगो मेसिन औजारहरू भित्र्याई सकेको यो अवस्थामा सरकारी पक्षले निजी क्षेत्रहरूलाई आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न लगाइएको केवल मिथ्या आरोप हो । सरकारी मुद्रणले देशका सरकारी मुद्रण कार्यमा निजी क्षेत्रलाई विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गर्दै गइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयका १ देखि ८ कक्षासम्मका पाठ् यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई छाप्न अनुमति दिएको बेलामा समयमानै गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाई गरी समयमा नै निश्चित स्थानमा निजी क्षेत्रले पुयाउने गरेकोमा हाल आएर निजी क्षेत्रको कक्षा ८ सम्मको पाठ्यक्रम छाप्ने अधिकार कटौती गरी १ देखि ३  मात्र सीमित गरेको थियो । हामी सवै मुद्रण व्यवसायीहरुको आग्रह र पटक पटकको डेलिगेशनबाट हाल कक्षा ५ सम्मको अनुमति दिइएको छ । जसको कारण सरकारी निकायले समयमै गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाई गरी सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन सकेको छैन । त्रैमासिक परीक्षा हुने बेलासम्म पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित ठाउँमा नपुगेको समाचार आउने गरेको सर्वविदितै छ । तसर्थ यस समस्यालाई ढाकछोप गर्न मात्र निजी क्षेत्रलाई लगाइएको संगिन आरोप हो यो । अब नेपालमा मुद्रणको काम गर्न निजी क्षेत्र पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर भैसकेको छ । यो आरोपप्रति नेपालका लेखक बुद्धिजीवि, सचेत नागरिकज्यूहरूलाई सत्यता नरहेको कुरा जानकारी गराउँदछौं ।

हरेक पटक मन्त्री परिवर्तन भएसँगै ऐन कानुन पनि परिवर्तन गर्ने रवैयाका कारण नेपालमा मुद्रण व्यवसाय सफल हुन नसकेको हो । सरकारले आफूले बनाएका नीति नियम लागू गर्ने हो कि किराना पसले जस्तै व्यवसायको पसल थापेर बस्ने हो ? सरकारको लगानीमा सञ्चालित कुन उद्योगले नाफा कमाएको छ ? सरकारले मुद्रण उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनको लागि यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउनु पयो र यस क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने नीति बनाइदिएर उदार बनिदिनु प–यो । सरकारले त राम्रोसँग अनुगमन पो गर्ने हो त । कसैले कर छल्यो भने कारबाही गर्ने हो । तर सरकार सामान्य जनतालाई के समस्या परेको छ भन्ने वास्ता गर्दैन बरु ’जि टू जी’ सम्झौताका नाममा करौंडोको चलखेलमा लाग्छ । किसानहरूले खेती लगाउने बेलामा मल पाएनन् । खेती पाकेपछि मलको कुरा गर्छ सरकार । यसरी पनि देश चल्छ ?

सरकारले जनताका समस्या बुझेर पनि बुझ पचाएको छ । केही व्यक्तिको उक्साहटमा पुरै मुद्रण क्षेत्रप्रति नै अनुदार बनिरहेको छ । यो दृष्टिकोणमा तत्काल परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई उदार नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । लगानीमा पनि अन्य क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा सजिलो छैन । विदेशबाट खरिद गरेर र ल्याएका महंगा मेसिनलाई समेत बेवास्ता गर्दै धितो मूल्यांकन समेत नहुने गरेको छ । सरकारले दशौं लाख भन्सार लिएर भित्र्याउन दिएका मेसिनलाई किन बेवास्ता गर्छ ? तत्काल यस्ता मेसिन औजारहरूलाई मूल्यको आधारमा धितो मूल्यांकन हुने व्यवस्था सरकारले गरोस् ।

मुद्रणका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । हामीले विगत १५ वर्षदेखि मुद्रण टेक्निकल इन्स्टिच्यूटको आश्यकता महसुस गरी सरकारसँग सहकार्य गरी इन्स्टिच्यूटको स्थापना गर्न खोजिरहेका छौं । यसमा सरकार उदार बनिदिनु पर्यो । जसको कारण सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैलाई दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनेछैन । यो क्षेत्र सूचना र सञ्चारसँग आवद्ध क्षेत्र हो । त्यसैले यसलाई विशेष क्षेत्र मानी आवश्यक नीति बनाई मुद्रणमैत्री र उदार नीति अवलम्वन गरिदिएमा यो क्षेत्रको चाँढै नै विकास हुने थियो ।

नेपाली मुद्रण उद्योगको अवस्था समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै पूर्ण प्रतिस्पर्धामा उभिन सफल भएको सूचना तथा सञ्चारसँग जोडिएको समाजको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको उद्योग हो । यस क्षेत्रमा बौद्धिक व्यक्तित्वदेखि सामान्य मानिसले पनि रोजगारमा आवद्ध भएको क्षेत्र हो । प्रायः जसो हरेक क्षेत्रलाई चाहेर नचाहेर यो क्षेत्रको आवश्यकता पर्दछ । सरकारले यो क्षेत्रलाई बत्तिमुनिको अँध्यारो भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरेको छ। सरकारले यस क्षेत्रलाई उदार दृष्टिकोण राखी सरकारी मुद्रण कार्यमा पनि पूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी कानून ल्याइदिएमा यस क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल हुनुका साथै देश विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने छ ।

राज्यको नीति, नियम नभएको र भएका नीति, नियमलाई पनि व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न नसकेको कारण निजी क्षेत्रबाट सेक्युरिटी प्रिन्टिङमा लगानी नगरिएको हो । हामीले त विगत १५ वर्ष अगाडिदेखि नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना गर्नका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका हौं । तर सरकारले हाम्रो कुरालाई बेवास्ता गर्दै अहिले आएर सरकार आफैँले स्थापना गर्नको लागि बजेट समेत छुट्याएको अवस्था छ । सरकारले यो उद्योग स्थापना गर्नु अगावै ल्याउनका लागि गरिने प्रक्रियामा नै सनसनीपूर्ण समाचार बनेको कुरा त यहाँलाई बिदितै छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफैंले सेक्युरिटि प्रेस सञ्चालन गरेमा यो उद्योग फस्टाउला वा त्यसै तुहिएला वा वायु सेवा निगम जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । तसर्थ सरकारले निजी क्षेत्रले दिएको सुझवलाई मानेर (PPP) मोडल (Public, Private, Partnership) को अवधारणा अनुसार सञ्चालन गरेमा यस उद्योगको भविष्य राम्रो हुनेछ र वर्षेनी सेक्युरिटी प्रिन्टमा खर्च भैरहेको विदेशी मुद्रा बचत भई देश विकासमा टेवा पुग्ने छ ।

Recent Posts

कसरी बन्न सक्दछ सबल व्यावसायिक संस्था

November 30, 2024

नेपाल मुद्रण उद्योग : समाधानका उपायहरु

November 26, 2024

नेपाल मुद्रण महासंघको गतिविधि

November 22, 2024

आ.व. २०७९/०८० को बजेट मार्फत सम्बोधन गराउनका लागि नेपाल मुद्रण महासंघ मार्फत नेपाल सरकारलाई  पेश गरिने सुझावहरुः

November 22, 2024

ललितपुर मुद्रण उद्योग संघ

November 22, 2024