नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ लुम्बिनी प्रदेश कमिटी गठन

असमान भन्सार तथा करको ब्यवस्था हटाउन माग गर्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघको तर्फबाट दायर गरिएको रिट उपर सुनुवाई गर्र्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फूयालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको उक्त निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ “नेपाली छापाखाना उद्योग तथा मुद्रणलाई प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने विषय भएकाले प्रेस तथा मुद्रण उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा सामग्रीमा २८ प्रतिशत कर तिर्नु परेको तथ्यलाई विचार गर्दा प्रेस उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी प्रकाशन तथा पुस्तकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रेस उद्योगमा प्रयोग हुने कागज, मसी लगायतका कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्त शुल्कमा नेपाल सरकारले आगामी बजेट बनाउँदा गहन रुपमा विचार पु¥याउनु पर्ने नीतिगत विषय देखिन्छ ।