आ.व. २०७९/०८० को बजेट मार्फत सम्बोधन गराउनका लागि नेपाल मुद्रण महासंघ मार्फत नेपाल सरकारलाई पेश गरिने सुझावहरुः
नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ नेपालभरी मुद्रण र मुद्रणसँग सम्बद्ध रहेका व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो । समग्र व्यवसायीहरुको हक, हितका लागि स्थापित यस संस्थाले राज्यले लिएको नीतिका कारणले व्यवसायीलाई परेको समस्य र के आफ्ना कस्ता नीति बनाइएमा व्यवसायीहरुलाई उत्पादन र गुणस्तर स्थापित गर्दै नयाँ प्रविधिका साथ साथै अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने ध्येयले कार्य सम्पादन गर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारका श्रम नीति, भन्सार नीति, उद्योग नीति र अन्य आवश्यक नीतिगत सुधारमा संस्थाको तर्फबाट नीतिगत छलफल गर्ने, सुझाव संकलन गर्ने र राज्यका तत्तत् निकायमा सुझाव पेश गर्ने उद्देश्यका साथ महासंघले योजना, नीति तथा पैरवी समिति निर्माण गरेको हो । सो समितिले नेपाल सरकारलाई विभिन्न समयमा विभिन्न नीतिगत सुझावहरु प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । सोही अनुरुपमा विदेशबाट छपाइ भइ आउने तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको सन्दर्भमा देहाय बमोजिमको नीतिगत सुधारका लागि सुझाव पेश गरेको छ सो को विवरण यस प्रकार रहेको छ ।
भन्सार महशुल, दरबन्दी तथा मुल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाः
द्रव्यष्टः
उद्योग स्वयमको उद्योगको प्रयोगका लागि उद्योगीहरुको छाता संस्थाको सिफारिसमा स्पेयर पार्टसको आयात गर्दा मेशिनको आयातमा सरह १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
औषधि उद्योग तथा चिया उद्योगले आयात गर्ने प्याकिङ प्रयोजनका कागजका बट्टा तथा लेवलमा सिफारिसको आधारमा दिईदै आएको छुट सुविधा खारेज गरी भन्सार दर ३० प्रतिशत र मू.अ.कर समेत लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
४७०४.९०.०० अन्तर्गत निर्यात हुने Scrap Paper (झुत्रा कागज) निर्यातमा रोक लगाई सो कागजलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरुलाई कच्चा पदार्थको अभावमा बन्दहुने अवस्थाबाट बचाउनु पर्ने ।
आयातित कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुबिचको भन्सार महशुस अन्तरदर कम्तीमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने ।
आधुनिक प्रविधि भित्र्याउनका लागि मुद्रण उद्योगमा प्रयोगमा आएका पुराना मेसिन औजारहरु अन्य मुलूकमा बिक्री गर्न पाउनु पर्ने ।
राज्यद्वारा सञ्चालित जनक शिक्षा सामग्ी केन्द्र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेसको रुपमा संचालन गरी विद्यार्थीको हातमा समयमै पाठ्य पुस्तक पु¥याउनका लागि कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मका सरकारी पाठ्यपुस्तक छपाई तथा बिक्री वितरणका लागि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने ।
अरबौं लगानी गरेका निजी उद्योगीहरुलाई प्रतिस्पर्धा मै सहभागी हुन नपाउने गरी G to G (Government to Government) का नाममा राज्यको तर्फबाट चर्काे मूल्य तिरी हुने मुद्रण कार्यलाई तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।